बाँके साउन २३ गते ।
लुम्बिनी प्रदेशमा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट क्षति भएका दुई सय ८९ घर परिवारलाई एक करोड १९ लाख रुपियाँ राहत उपलव्ध गराइएको छ । जङ्गली वन्यजन्तुबाट क्षति बेहोरेका प्रदेशका दुई सय ८९ घर परिवारलाई लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा एक करोड १९ लाख १२ हजार तीन सय ५२ रुपियाँ राहत उपलब्ध गराएको हो।
विभिन्न समयमा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट क्षति भएका र जिल्लामा रहेका डिभिजन वन कार्यालयमार्फत सिफारिस भएर मन्त्रालय आएका बर्दिया, बाँके, दाङ र अर्घाखाँचीका पशु, बाली र मानवीय क्षति भएका परिवारलाई मन्त्रालयले राहत उपलब्ध गराएको हो ।
चार जिल्लामा राहतअन्तर्गत मानवीय क्षति भएका २० जनालाई ७९ लाख ७६ हजार दुई सय ३२ रुपियाँ, दुई सय ६८ वटा पशुपक्षीमा भएको क्षति वापत ३९ लाख ३४ हजार पाँच सय र कृषि बालीमा क्षति भएका एक किसालाई एक हजार छ सय २० रुपियाँ राहत उपलब्ध गराएको लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका वरिष्ठ वन अधिकृत तथा सूचना अधिकारी सुशील सुवेदीले जानकारी दिए।
सूचना अधिकारी सुवेदीका अनुसार सबैभन्दा धेरै बर्दिया जिल्लामा एक सय ३६ पीडितलाई ५४ लाख ३९ हजार आठ सय रुपियाँ राहत उपलब्ध गराएको छ । डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाबाट आएको सिफारिसका आधारमा वन्यजन्तुबाट मानवीय क्षति भएका १५ जना पीडितलाई ५८ लाख ६ हजार तीन सय र एक सय २१ वटा पशुमा भएको क्षतिका आधारमा १२ लाख ३० हजार पाँच सय रुपियाँ राहत उपलब्ध गराएको बताए ।
त्यसैगरी बाँके जिल्लामा दुई जना मानवीय पीडितलाई १८ लाख र ३६ वटा पशु पीडित परिवारलाई नौ लाख १२ हजार पाँच सय, अर्घाखाँची जिल्लामा एक सय दश वटा पशुपीडित किसानलाई १७ लाख ८१ हजार पाँच सय र दाङ जिल्लामा तीन जना मानवीय क्षति भएका पीडितलाई तीन लाख ६६ हजार नौ सय ३२ रुपियाँ, एक जना पशुपीडित किसानलाई दश हजार रुपियाँ र एक जना कृषि बालीमा क्षति भएका पीडित परिवारलाई एक हजार ६ सय २० रुपियाँ राहत उपलब्ध गराएको छ ।
सूचना अधिकारी सुवेदीका अनुसार मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा विगत तीन वर्षदेखि कृषि बाली र वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिका पीडित परिवारतलाई राहत उपलब्ध गराएको छ । सूचना अधिकारी सुवेदीले भने,‘प्रत्येक वर्ष वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको वितरण सङ्कलन गर्ने काम गरिएपनि विगत तीन वर्षदेखि राहत उपलब्ध गराउन सकेका थिएनौँ ।
गत वर्ष तीन वर्षदेखि बाँकी रहेको राहत उपलब्ध गराएका छौँ ।’ राहत प्राप्तका लागि झन्झटिलो प्रक्रियासँगै लामो समय लाग्ने भएका कारण प्रदेशका अन्य जिल्लाहरुबाट सिफारिस नै नआउने गरेको सूचना अधिकारी सुवेदीले बताए ।
Discussion about this post