बाँके, असार ७ गते ।
बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। बजेट पारितसँगै नरैनापुर बाँके जिल्लामै सबैभन्दा पहिले बजेट ल्याउने स्थानीय तह बनेको छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष इश्तियाक अहमद शाहको अध्यक्षतामा सम्पन्न गाउँसभाको २०औँ अधिवेशनले आर्थिक विधेयक तथा विनियोजन विधेयक–२०८३ सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्दै आगामी वर्षको विकास र सेवा प्रवाहको कार्यदिशा तय गरेको हो। अधिवेशनमा अध्यक्ष शाहले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए भने उपाध्यक्ष जयन्ती श्रीवास्तवले ४९ करोड २ लाख ८३ हजार रुपैयाँको बजेट पेश गरेकी थिइन्।
गाउँसभामा भएको विस्तृत छलफलपछि नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक विधेयक तथा विनियोजन विधेयक सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरिएको अध्यक्ष शाहले जानकारी दिए। उनका अनुसार आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना तथा सामाजिक विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ।
गाउँपालिकाले दलित, मुस्लिम, मधेसी, थारूलगायत समुदायको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक सशक्तीकरणका लागि लक्षित कार्यक्रमसमेत समावेश गरेको जनाएको छ। साथै समावेशी विकास, सामाजिक न्याय र अवसरको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विभिन्न योजनाहरू अघि सारिएको छ।
उपाध्यक्ष श्रीवास्तवले सीमित स्रोत–साधनका बाबजुद नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने, आधारभूत सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने तथा समावेशी विकासलाई प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यका साथ बजेट निर्माण गरिएको बताइन्। उनले विकास निर्माणका कार्यसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रको गुणस्तर अभिवृद्धिमा विशेष ध्यान दिइने उल्लेख गरिन्।
गाउँसभामा वडा नं. १ का अध्यक्ष इसाक जोलाहा, वडा नं. २ का अध्यक्ष मसुद अहमद शाह, वडा नं. ४ का अध्यक्ष मनोज शर्मा, वडा नं. ५ का अध्यक्ष कृष्णचन्द्र मौर्य तथा वडा नं. ६ का अध्यक्ष प्रेम मौर्य लगायतले बजेट तथा नीतिमाथि धारणा राख्दै समयमै बजेट ल्याउनु सकारात्मक र प्रशंसनीय कदम भएको बताएका थिए। उनीहरूले पारित कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज वलीले आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक पारित भएसँगै गाउँसभाको २०औँ अधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको जानकारी दिए। उनले पारित नीति तथा कार्यक्रमलाई परिणाममुखी ढंगले कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी संयन्त्र पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताए।
स्थानीय तहहरूले असार १० गतेभित्र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका बीच नरैनापुर गाउँपालिकाले समयभन्दा अगावै बजेट पारित गर्दै सुशासन, योजना व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासनको उदाहरणीय अभ्यास प्रस्तुत गरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ।
Discussion about this post