बाँके, असोज १५ गते ।
नेपालमा गरिबीको अवस्था प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहअनुसार निकै असमान रहेको पाइएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको गरिबीको लघु क्षेत्र अनुगमन तथा गरिबी र अपाङ्गतासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले एउटै मुलुकभित्र गरिबीको दरमा ठूलो अन्तर रहेको देखाएको हो।
सन् २०२२/२३ मा ९ हजार ६ सय घरधुरीमा गरिएको सर्वेक्षणका आधारमा तयार प्रतिवेदनअनुसार सुदूरपश्चिममा गरिबीको दर सबैभन्दा बढी ३४.१६ प्रतिशत छ। गण्डकीमा सबैभन्दा कम ११.८८ प्रतिशत रहेको छ। लुम्बिनीमा भने गरिबीको दर २४.३५ प्रतिशत छ।
गरिबीको दर सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिममा भए पनि गरिब जनसङ्ख्याको संख्या भने मधेशमा बढी रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। यसले गरिबीको प्रतिशत र गरिब नागरिकको वास्तविक संख्या फरक हुने देखाएको छ।
जिल्लागत रूपमा गरिबीको दर ५.६३ देखि ४९.५८ प्रतिशतसम्म छ। अछाममा सबैभन्दा बढी ४९.५८ प्रतिशत र कास्कीमा सबैभन्दा कम ५.६३ प्रतिशत गरिबी रहेको छ।
लुम्बिनीका जिल्लामा गरिबीको दर १५.१५ देखि ३९.९७ प्रतिशतसम्म छ। प्रदेशमा बर्दियामा सबैभन्दा बढी र रुपन्देहीमा सबैभन्दा कम गरिबी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बाँके जिल्लाको गरिबी दर प्रदेशभित्र छैटौँ स्थानमा छ।
स्थानीय तहमा पुग्दा असमानता अझ ठूलो देखिन्छ। देशभर स्थानीय तहको गरिबी दर १.१८ देखि ७७.८९ प्रतिशतसम्म छ। लुम्बिनीमा पालिकागत गरिबी ४ देखि ६४ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। लुम्बिनीमा नेपालगन्जसहित नौ स्थानीय तह उच्च गरिबी दर भएका स्थानीय तहको सूचीमा परेका छन्।
बाँकेमा नरैनापुर गाउँपालिकाको गरिबी दर ५०.३३ प्रतिशत छ। एउटै जिल्लाभित्र पनि आर्थिक अवसर, रोजगारी र विकासको पहुँचमा ठूलो अन्तर रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
प्रतिवेदनले गरिबीलाई आयसँग मात्र जोडेर हेर्न नहुने देखाएको छ। नेपालमा करिब १७ प्रतिशत घरपरिवार गरिबीको रेखामुनि रहेको अवस्थामा करिब २४ प्रतिशत घरपरिवारमा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता रहेको तथ्याङ्क छ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा आयआर्जनका अवसरमा भोग्ने अवरोधले परिवारको आर्थिक अवस्थासमेत प्रभावित हुने प्रतिवेदनले देखाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा ३ लाख ८३ हजार ३ सय ४ घरपरिवारमा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ।
यसले गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई स्थानीय तहको अवस्था र आवश्यकतासँग जोड्दै अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा परिवारलाई समेत लक्षित गर्नुपर्ने देखाएको छ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले बिहीबार नेपालगन्जमा आयोजना गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कार्यालयका निर्देशक मनोहर घिमिरेको अध्यक्षता र जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रमुख ज्ञानेन्द्रकुमार चौधरीको प्रमुख आतिथ्यता थियो।
कार्यक्रममा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङ, नेपाल पत्रकार महासङ्घ बाँकेका अध्यक्ष नवीन गिरी, अपाङ्गता अभियन्ता गोकर्णप्रसाद आचार्यलगायतले धारणा राखेका थिए। नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर बमलगायत सरोकारवालाको सहभागिता थियो।
कार्यक्रममा निर्देशक घिमिरेले नेपालको गरिबीसम्बन्धी प्रस्तुति दिएका थिए। अर्का निर्देशक शिव श्रेष्ठले अपाङ्गता र गरिबीसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे। तथ्याङ्क कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी हरिभक्त गौतमले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए।
Discussion about this post