खड्क सुनार मुगु फागुन २५ गते ।
जिल्लाको एक मात्र छायाँनाथ रारा नगरपालीकाका उपप्रमुख सुन्तला रोकायाले नगरपालीकाबाट आफनो अधिकार साउन मास गोरुको आँखा फुटे जस्तो खोसिएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेत र जुम्ला इजालसमा मुद्धा दर्ता गराएकी छन ।
गएको माघ १८ गते उच्च अदालत सुर्खेत इजालाश जुम्लामा उप प्रमुख रोकायाको अधिकार नगरपालीकाले खोसेको भन्दै मुद्धा दर्ता गराएकि हुन ।
उनले शनिवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी छायाँनाथ रारा नगरपालीका भित्र रहेका योजनाको आर्थिक बर्ष २०७४ साल देखि हाल सम्मका योजनाको अनुगमन गर्ने जिम्मा नगर उप्रमुखको भएको भएपनी नगरप्रमुखले अधिकार खोसी छायाँनाथ रारा नगरपालीका वडा नं १३ का वडा अध्यक्ष चक्र बहादुर सावतको संयोजकत्वमा योजना अनुगमन समिति बनाई योजनाको भुक्तानी दिने गरेकाले न्यायको खोजि गदै न्यायको ढोकामा पाईला टेकेको उनले बताईन ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ परिच्छेद ३ दफा १६ उपदफा ४ ख अनुसार उप प्रमुखको सयोजकत्वमा रहेको समितीले योजनाहरुको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरी बोर्ड बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरेर योजना पास भएमात्र भुक्तानी गर्नु पर्ने व्यवस्था भएपनी छायाँनाथ रारा नगरपालीका भित्र नगर प्रमुख हरिजंग शाहीले वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा ३ सदस्य अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति गठन गराई योजनाको अनुगमन गराउने गरेका र उप प्रमुखलाई वास्ता नगरि योजनाको भुक्तानी दिने गरेको आरोप लगाईन ।
नगरपालीका भित्र ३५ काग्रेसबाट र ३७ नेकपाका गरी ७२ सदस्यिय नगर सभा सदस्य भएका भएपनी आफनै नेकपाबाट निर्वाचित सदस्यहरुले धोका दिने गरेकाले प्रमुख शाहीले त्यसको फाईदा उठाउदै आएको पनि उपप्रमुख रोकायाले आरोप लगाईन । उनका अनुसार नगर सभामा बहुमत हुदा पनि पैसा र योजनाको लोपमा आफनै ५ जना सदस्यले असहयोग गरी अल्पमतमा पादै आएका छन ।
न्यायको लागी अदालतको ढोकामा गएकी छु , अदालतबाट न्यायको पखाईमा छु ,फागुन २८ गते दुवै पक्षलाई अदालतमा छलफलका लागी बोलाएको छ यदि त्यहाँ पनि न्याय नपाए सर्वोच्च अदालतमा न्यायका पुग्ने उहाँले भन्नु भयो ।
यता छायानाथ रारा नगरपालिकाका नगरप्रमुख हरिजंग शाहीले स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार उपप्रमुखलाई दिईएको अधिकार कसैले नखोसेको बरु उहाँले नै आफनो अधिकार प्रयोग गर्न नसक्दा सयौ योजनाहरुको भुक्तानी लामो समयसम्म रोकिदा जनताहरुको छाक टार्न गाह्रो भए पछि गत पुस २८ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले उपप्रमुख बाहेक अन्य ४ जना सदस्यहरुले अनुगमन गरि प्रतिवेदन दिएका योजनाहरुको भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो ।
संयोजक पद खोसिएको छैन,उहाँलाई पटक पटक अनुगमन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न पत्रचार र मौखिक निर्देशन दिदा पनि अनुगमन नगरेपछि जनतालाई सास्ती नहोस भनेर बाध्य भएर बहुमत अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितीका सदस्यहरुको प्रतिवेदनका आधारमा भुक्तानी दिने निर्णय भएको हो ।
यसै विच उपप्रमुखले नगरपालिका र नगरप्रमुखलाई विपक्ष बनाई उच्च अदालत सुर्खेत ईजालस जुम्लामा दिएको मुद्धामा यसमा के कसो भएको हो,निवेदकको माग बामेजिम आदेश किन जारी नगर्नु पर्ने होे,आदेश जारी हुनु पर्ने कुनै कारण र आधार भए सो को सवुद प्रमाण सहित संलग्न राखी बाटो म्याद सहित १५ दिन भित्र आफु वा आफनो प्रतिनिधी मार्फत जवाफ पेश गर्नु भनी उच्च अदालत सुर्खेत,जुम्ला अदालतले यहि १८ गते आदेश गरेको छ ।उच्च अदालत सुर्खेत,इजालसजुम्लामा मुद्धा परेपछी योजना भुक्तानी रोकिएको छ ।
नगर प्रहरी छनोटमा पनि मुद्धा
त्यस्तै गरीस्थानीय सरकार सञ्चालन ऐेन २०७४ अनुसारका २२ वटा अधिकार मध्ये नगर प्रहरी राख्न पाउने दुई नम्बरमा रहे बमोजिम छायानाथ रारा नगरपालीकाले बिधि र बिधान अनुसार नगर प्रहरी भर्ना गरेको भएपनी त्यसको पनी मुद्धा परेको छ ।
छायानाथ रारा नगरपालीका वडा नं ९ का अध्यक्ष मणिचन्द्र रोकायाले नगर प्रहरी छनोट पक्रिया अनमियतता भएको भन्दै गहेको माघ १८ गते उच्च अदालत सर्खुेत,जुम्ला ईजालाशमा मुद्धा दर्ता गराए हुन ।
उच्च अदालतको आदेश अनुसार नगर प्रहरी छनोट प्रक्रयिा पनी स्थगित भएको छ ।
स्थानीय सरकारको अधिकाको पालन गरी नगरप्रहरी राख्ने निर्णय गरेको भएपनी मुद्धा परेकाले हालका कानुनले अन्तरिम आदेश जारी स्थगित गर्न भनेपछी हालका लागी नगर प्रहरी छनोट प्रक्रिया स्थगित गरिएको नगरप्रमुख शाहीले बताए । यसै बिच वडा अध्यक्ष रोकाया लाई यस बारेमा बुझन्न खोज्दा सम्र्पक हुन सकेन ।
Discussion about this post