बाँके चैत २४ गते ।
बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका सहितका स्थानीय तहमा अहिले १५ थरी कर्मचारी देखिएका छन् । पालिकाले विभिन्न योजना र कार्यक्रममा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा स्थानीय तहमा कर्मचारीको प्रकार बढ्दै गएका हुन् । यसअघि १० थरी कर्मचारी रहेकामा अहिले यसको किसिम बढेको देखिएको छ ।
स्थानीय तहमा थरी थरीका कर्मचारी कार्यरत हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष सजाय भने सेवाग्राहीले भोग्नुपरेको छ । थरी थरी कर्मचारी मार्फत सेवा प्रवाह हुँदा समग्रमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहकै नतिजा कमजोर हुनुका साथै सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती हुने गरेको स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले स्विकार्दै आएका छन् ।
थरी थरी कर्मचारीबिच आपसी मतभेदले गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवा प्रवाहमा पर्ने गरेको छ । अहिलेसम्म स्थानीय तहमा १५ प्रकारका कर्मचारी कार्यरत रहेको र उक्त कर्मचारीको सेवा सुविधा पनि फरक फरक हुँदा कर्मचारी व्यवस्थापन भद्रगोल र जटिल बन्दै गएको देखिएको छ ।
स्थानीय तहमा साबिक स्थानीय निकायका स्थायी, अस्थायी, करार र ज्यालादारी, जिल्ला समन्वय समितिबाट स्थानीय तहमा समायोजित स्थायी, अस्थायी र करारका कर्मचारी, विभिन्न विकास समिति र प्रतिष्ठानका कर्मचारी, निजामती सेवाबाट समायोजन भई आएका कर्मचारी, २०७४ सालपछि दरबन्दीमा नियुक्त भएका करारका कर्मचारी, २०७४ सालपछि दरबन्दीबाहिरका कर्मचारी कार्यरत छन् ।
त्यस्तै स्थानीय तहकै लागि लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई आएका कर्मचारी, प्रदेश लोक सेवा आयोगले पदपूर्ति गरेका कर्मचारी, स्थानीय तहका आयोजना र कार्यक्रमका कर्मचारी सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहमा पठाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गरी १५ प्रकारका कर्मचारी कार्यरत रहेको देखिएको छ ।
स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहका लागि नियुक्त भएका विभिन्न थरीका कर्मचारी नै सन्तुष्ट नहुँदा उहाँहरूबाट प्राप्त गर्ने कार्यसम्पादनको नतिजा स्वाभाविक रूपमा गुणस्तरीय नहुने स्थानीय निकायका जानकारहरु बताउँछन ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामै फरक फरक क्षेत्रबाट कर्मचारी आएकाले एउटै तहका कर्मचारीमा पनि कनिष्ठ र वरिष्ठतमको द्वन्द्व हुने गरेको छ । स्थानीय तहमा फरक फरक कर्मचारी हुँदा कर्मचारी व्यवस्थापन र कार्यसम्पादन नतिजा प्रभावकारी हुन नसकेको स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु नै बताउँछन ।
सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारी पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट नभएसम्म प्रभावकारी नतिजा अपेक्षा गर्न सकिँदैन एक स्थानीय तहका प्मुख प्रशासकीय अधिकृतले भने त्यसका लागि सङ्घीय सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन पूर्णतः कर्मचारीमैत्री बनाउन जरुरी देखिएको छ ।
स्थानीय सेवा प्रभावकारी बन्न नसक्दा स्थानीय तहमा कर्मचारी भद्रगोल भएको हो । संविधानमा स्थानीय तहका लागि आवश्यक जनशक्ति प्रदेश लोक सेवा आयोगले पूर्ति गर्ने उल्लेख छ । संविधानकै अनुसूची–८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा स्थानीय तहले स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन गनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशले स्थानीय सेवासम्बन्धी मापदण्ड बनाए पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अभावमा स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसकेको नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गाना बताउँछन ।
उनकाअनुसार स्थानीय तहमा थरी थरी कर्मचारी कार्यरत भएकाले एक अर्काविरुद्ध प्रतिरोध साँध्ने, एउटा शाखाले अर्को शाखाबिच काममा असहयोग गर्नेदेखि ठुला मतभेद रहने गरेको छ । अहिले देशभरका स्थानीय तहमा उक्त १५ प्रकारका कर्मचारी गरी करिब ७० हजार कर्मचारी कार्यरत रहेको अनुमान मन्त्रालयको छ ।
Discussion about this post