बाँके, असोज ६ गते ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालकी लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले मंगलबार काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाउने आदेशसमेत गरेको छ।
प्रदेशसभा सचिवालयले यसअघि जसपा नेपालबाट प्राप्त पत्रका आधारमा काफ्लेको प्रदेशसभा सदस्य पद रिक्त भएको सूचना जारी गरेको थियो। प्रदेशसभा अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा सभामुख तुलाराम घर्तीको निर्देशनअनुसार सूचना जारी गरिएको सचिवालयले जनाएको थियो।
काफ्लेले भने आफूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएकी थिइन्।
विवादको केन्द्रमा जसपा नेपालको लुम्बिनी प्रदेशमा देखिएको आन्तरिक विवाद छ। पार्टीले तत्कालीन मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले लिएको विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, जसपा नेपालका केही प्रदेशसभा सदस्यले पार्टीको निर्देशनविपरीत सरकारलाई विश्वासको मत दिएका थिए।
त्यसपछि पार्टीभित्र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढेको थियो। काफ्लेले भने पार्टीको निर्देशनअनुसार सरकारको विश्वासको मतको विपक्षमा रहेकी थिइन्।
जसपा नेपाल लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलको सिफारिस र पार्टी केन्द्रबाट आएको पत्रका आधारमा काफ्लेलाई प्रदेशसभा सदस्य पदबाट हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको थियो। सचिवालयले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र लुम्बिनी प्रदेशसभा नियमावली, २०७९ का प्रावधानअनुसार सूचना प्रकाशन गरेकोे थियो।
तर जसपा नेपालले भने काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयमै प्रश्न उठाउँदै आएको छ। पार्टीका महासचिव डा. सुरेन्द्र झाले प्रदेशसभा सचिवालयको कदम गैरकानुनी र असंवैधानिक भएको दाबी गरेका थिए। पार्टीले घटनाको निष्पक्ष छानबिन तथा संलग्नमाथि कारबाहीको मागसमेत गरेको थियो।
यता, काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयको आधार बनेको पत्रको आधिकारिकता र प्रक्रियामाथि समेत जसपा नेपालभित्रै विवाद देखिएको छ। पार्टीको एक पक्षले आफूले पठाएको पत्र आधिकारिक भएको दाबी गर्दै आएको छ भने अर्को पक्षले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ।
सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसँगै काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा नआउने भएको छ। अब अन्तरिम आदेशका लागि हुने छलफलपछि अदालतले यस विषयमा थप निर्णय गर्नेछ।
Discussion about this post