बाँके, असोज २२ गते।
श्रम तथा रोजगार कार्यालय नेपालगन्जले श्रमिकका समस्या सम्बोधन, श्रमसम्बन्धी विवाद निरूपण तथा रोजगारदाता प्रतिष्ठानलाई श्रम कानुनप्रति जिम्मेवार बनाउन अनुगमन र कारबाहीलाई तीव्रता दिएको छ।
कार्यालयले तोकिएको समयभित्र दर्ता नवीकरण नगर्ने बाँके र दाङका १९ वटा प्रतिष्ठानस्तरीय ट्रेड युनियनको दर्ता खारेज गरेको छ। ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ को दफा १७ तथा ट्रेड युनियन नियमावली, २०५० को नियम ९ बमोजिम निर्धारित म्याद र थप दस्तुरसहित नवीकरणका लागि नआएका युनियनको दर्ता खारेज गरिएको कार्यालय प्रमुख पिन्टुकुमार रजकले बताए।
उनका अनुसार दर्ता खारेज हुनेमा बाँकेका शक्ति पोलिप्लेट प्रालि, लक्ष्मी प्लास्टिक प्रालि, बिन्द्रावासिनी सेक्युरिटी प्रालि, राजलक्ष्मी ग्यास इन्डस्ट्रिज प्रालि, मनकामना ग्यास उद्योग, मनकामना फुटवेयर इन्डस्ट्रिज प्रालि, ज्ञान फुड प्रोडक्ट्स प्रालि, नेपाल रिपब्लिक मिडिया प्रालि, हलवल ग्रुप फाइभ सेक्युरिटी प्रालि, केटिपी ग्रुप प्रालि, विदुषी विजी एन्ड सामाजिक प्रालि, ह्याप्पी हावर प्रालि, होटल डायमण्ड प्यालेस प्रालि, भेरी ग्यास उद्योग प्रालि र कर्णाली डिस्टिलरी प्रालिमा रहेका प्रतिष्ठानस्तरीय ट्रेड युनियन छन्।
त्यस्तै दाङका नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालि र तुलसीपुर यातायात प्रालिमा रहेका प्रतिष्ठानस्तरीय ट्रेड युनियनको दर्तासमेत खारेज गरिएको रजकले बताए।
कार्यालयले श्रमिकका हक, अधिकार तथा श्रम कानुन कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित उजुरीको सुनुवाइलाई समेत प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा श्रमिकको पारिश्रमिक, श्रम अधिकार, श्रमसम्बन्धी विवाद तथा कानुन कार्यान्वयनका विषयमा ४० वटा उजुरी परेकोमा ३० वटा फछ्र्योट गरिएको रजकले बताए।
‘बाँकी उजुरीमाथि पनि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,’ उनले भने।
अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका मुद्दासमेत गरी कार्यालयमा हाल २१ वटा मुद्दा रहेको उनले बताए। तीमध्ये आधाजसो फछ्र्योट भइसकेको र बाँकी मुद्दाको समाधानका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ।
श्रम कानुनको कार्यान्वयन र श्रमिकका आधारभूत अधिकारको अवस्था बुझ्न कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका ३ सयभन्दा बढी प्रतिष्ठानको अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको रजकले बताए।
अनुगमनका क्रममा प्रतिष्ठानमा न्यूनतम पारिश्रमिकको कार्यान्वयन, बालश्रमको प्रयोग, श्रम कानुनको पालना तथा श्रमिकका आधारभूत अधिकारको अवस्थाबारे निरीक्षण गरिएको उनले बताए।
बाँके, बर्दिया, दाङ र पूर्वी रुकुमलाई कार्यक्षेत्र बनाएर सेवा दिँदै आएको कार्यालयले श्रमिकका उजुरी सुनुवाइ, श्रम विवाद निरूपण, प्रतिष्ठानको निरीक्षण तथा श्रम कानुन कार्यान्वयनका विषयमा रोजगारदातालाई जिम्मेवार बनाउने काम गर्दै आएको जनाएको छ।
Discussion about this post