दाङ भदौ २२ गते ।
लुम्विनी प्रदेशका ७ स्थानीय तहले अझै पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । नियमानुसार, गत असार १० गते स्थानीय तहको बजेट सार्वजनकि गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६९२ स्थानीय तहले हालसम्म बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गरेका छन् । बजेट पेश नभएका स्थानीय तहको संख्या ६१ वटा छन् । ती मध्ये लुम्विनी प्रदेशका ७ वटा पालिका पनि रहेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका र प्रतापपुर गाउँपालिका, रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका र सम्मरीमाई गाउँपालिका, कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका, दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका र लहमी नगरपालिकाको बजेट सार्वजनिक भएको छैन ।
यस्तै कर्णाली प्रदेशको सल्यान जिल्लाको कुमाख, छत्रेश्वरी र दार्मा गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत नगरेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । यस्तै, सुदूरुपश्चिम प्रदेशको टिकापुर नगरपालिकाले बजेट प्रस्तुत नगरेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेशका पाँच, मधेस प्रदेशका ४०, वाग्मती प्रदेशका पाँच स्थानीय तहले हालसम्म बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन । राजनीतिक विवाद र स्थानीय समस्याका कारण ती स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्न नसकेको पाइएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते संघीय सरकारले संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत हुन्छ ।
यस्तै, असार १ गते प्रदेश सरकारको र असार १० गते स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । समयमै बजेट नल्याउँदा देशको विकास, सेवा प्रवाह, आर्थिक चलायमानता र जनविश्वास सबैमा नकारात्मक असर पर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
Discussion about this post