बाँके, जेठ २४ गते।
बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–३ स्थित नौबस्ता बाल सुधारगृहमा रहेका कानुनी विवादमा परेका बालकहरूलाई कानुनी परामर्श प्रदान गरिएको छ। एडभोकेसी फोरम नेपाल र नेपालगन्ज उच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूको संयुक्त टोलीले सुधारगृहको स्थलगत अनुगमनसँगै बालकहरूलाई आवश्यक कानुनी जानकारी तथा परामर्श दिएको हो।
अनुगमनको उद्देश्य संविधान, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा बाल अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको भावनाअनुरूप कानुनी विवादमा परेका बालबालिकाको संरक्षण, सुधार, पुनःस्थापना र समाजमा पुनर्मिलनको अवस्थाबारे जानकारी लिनु रहेको एडभोकेसी फोरम नेपालका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतमले बताए।
नेपालगन्ज उच्च अदालत बार एसोसिएसनका सदस्य अधिवक्ता सुरेशकुमार गौतमका अनुसार बाल न्याय प्रणालीको कार्यान्वयन, सुधारगृहको व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह तथा बालबालिकाको आधारभूत मानव अधिकार र न्यायिक पहुँचको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त गर्ने उद्देश्यले अनुगमन गरिएको हो। मुद्दाको अवस्थाबारे जानकारी नपाएका, कानुनी प्रक्रियाबारे अन्योलमा रहेका तथा विभिन्न कानुनी जिज्ञासा भएका बालकहरूलाई प्रत्यक्ष परामर्श प्रदान गरी उनीहरूको न्यायिक पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रयास गरिएको उनले बताए।
अनुगमनका क्रममा टोलीले सुधारगृहका खरिदार पवन बुढासँग संस्थाको समग्र व्यवस्थापन, प्रशासनिक अवस्था, बालबालिकाको संख्या, मुद्दागत विवरण तथा विद्यमान चुनौतीबारे छलफल गरेको थियो।
सुधारगृह प्रशासनका अनुसार हाल नौबस्ता बाल सुधारगृहमा १३७ जना कानुनी विवादमा परेका बालकहरू रहेका छन्। कानुनी व्यवस्थाअनुसार बालिकाहरूलाई भक्तपुरस्थित बाल सुधारगृहमा राखिने भएकाले यहाँ कुनै बालिका नरहेको जानकारी दिइएको छ।
तथ्यांकअनुसार सुधारगृहमा जबरजस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दाका ८५ जना, सामूहिक करणीका २ जना, कर्तव्य ज्यानका २२ जना, व्यक्ति बेपत्ता पारेको कसुरका १ जना, लागूऔषध सम्बन्धी कसुरका १० जना, सवारी ज्यानका १ जना, चोरीका ३ जना, नकबजनी चोरीका २ जना, डाँका चोरीका ७ जना तथा एसिड तथा अङ्गभङ्ग सम्बन्धी कसुरका १ जना बालक रहेका छन्।
सुधारगृहमा रहेका १३७ जनामध्ये १३२ जनाको मुद्दा अदालतबाट फैसला भई सजाय कार्यान्वयनको क्रममा रहेको तथा ५ जनाको मुद्दा पुर्पक्षको चरणमा रहेको प्रशासनले जनाएको छ। यस्तै, २०८२ भदौ २४ गते भएको घटनामा सुधारगृहबाट फरार भएका ७८ जनामध्ये ४५ जना पुनः फिर्ता भइसकेका छन् भने ३३ जना अझै फरार रहेका छन्। निर्धारित समयभित्र फिर्ता नआएका बालकहरूको हकमा फरार अवधि बराबर थप समय सुधारगृहमा बस्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको जानकारी प्रशासनले दिएको छ।
कानुनी परामर्शका क्रममा अधिकांश बालकहरूले आफ्नो मुद्दाको प्रगति, अदालती प्रक्रिया, फैसला कार्यान्वयन, पुनरावेदन तथा सजाय छुटसम्बन्धी जानकारी पर्याप्त रूपमा नपाएको गुनासो गरेका थिए। त्यस अवसरमा टोलीले बाल न्यायसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, बाल अधिकार, न्यायिक प्रक्रिया तथा उपलब्ध कानुनी उपचारका विषयमा विस्तृत जानकारी प्रदान गरेको जनाएको छ।
Discussion about this post